नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने से पहले उन पदों की उपयोगिता और जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा कुछ पदों को खत्म करके इसके बदले काम के हिसाब से नए पद सृजित किए जा सकते हैं और तब उन्हें भरा जा सकता है। सरकार को लगता है कि पदों की समीक्षा से और सरकारी अवसर पैदा होंगे। मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने परीक्षा में बड़ा रिफॉर्म करते हुए एक देश, एक परीक्षा की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था, जिसके तहत एक ही एजेंसी सारी परीक्षा लेगी।
इस एजेंसी के प्रभाव में आने से पहले पदों की समीक्षा भी हो जाएगी। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार रेलवे, बैंक और एसएससी की परीक्षाएं इस एजेंसी से जुड़ेंगी और बाद में तमाम दूसरी परीक्षा लेने वाली एजेंसी भी इसके दायरे में आएंगी। आपको बता दें कि अभी देश में बीस से अधिक एजेंसियां सरकारी पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करती हैं। सरकार के अनुसार अब लगभग 1 लाख 25 हजार सरकारी पदों के लिए 2 करोड़ 50 लाख अभ्यर्थियों को एक ही फॉर्म भरना होगा।
