नपा छतरपुर के दो उपयंत्री और बिजावर सीएमओ का वेतन काटने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने शहरी निकायों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की, नौगांव के सब इंजीनियर निलंबित
छतरपुर। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को जिले के नगरीय निकायों में स्वीकृत और निर्माणाधीन पीएम आवास शहरी योजना सहित निर्माण कार्यों और कर वसूली की समीक्षा की। इस दौरान लापरवाही पाए जाने पर नपा छतरपुर के दो यंत्रियों के सात-सात दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये। उक्त दोनों यंत्रियों द्वारा समस्याओं को मौकास्थल पर जाकर नहीं देखा गया था और न ही समस्या का समाधान किया गया। बगैर सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने पर बिजावर सीएमओ का दो दिवस का वेतन काटने और नौगांव के सब इंजीनियर द्वारा गलत और भ्रामक जानकारी देने पर निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए।

इसी तरह नगर पालिका छतरपुर के इंजीनियर द्वारा शहरी क्षेत्र में डिवाइडर कार्य पूर्ण नहीं होने तक वेतन आहरण नहीं करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने निकायों के सीएमओ को नगर के एक वार्ड को स्वच्छ वार्ड के रूप मे मॉडल बनाने पर जोर दिया गया।कलेक्टर ने सीएमओ खजुराहो से कहा कि शहर को सबसे स्वच्छ और सुन्दर बनाने में जुट जाये। बड़ामलहरा सीएमओ द्वारा शासकीय कार्यों के दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने पर दो दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये। सीएमओ द्वारा बैंक में एक भी प्रकरण स्वीकृति के लिए नहीं भेजें गए। यही नहीं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन की फीडिंग भी नहीं की गई। लवकुशनगर की समीक्षा मे निर्देश दिए कि जो प्राइवेट व्यक्ति सरकारी कामों में बाधा डाले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराये, निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं करने पर जो ठेकेदार शिथिलता बरतें काम नहीं करें उनके खिलाफ पेनल्टी लगाने के साथ-साथ तब भी नहीं माने तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कराये।

उन्होंने कहा कि नए सर्वे के आधार पर जो मकान पहले बन चुके है लेकिन सम्पति पंजी मे दर्ज नहीं है उनसे भी टैक्स वसूली करें। बैठक में सभी सीएमओ पेंडिंग कार्यों की लिस्ट साथ लेकर उपस्थित रहे। बैठक मे आयुष्मान कार्ड की समीक्षा मे घर-घर सर्वे करते हुए शेष बचे लोगों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिस परिवार मे सदस्य संख्या बढ़ी है ऐसे परिवार के लोगो की संख्या के आधार पर पात्रता पर्ची बनाने का कार्य जारी रखे और जिन लोगों के नाम जोड़े गए है उनसे मिल रहे खाद्यान्न की जानकारी लें। कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहे, जो पात्रता रखते है उनमे सुधार करें।